मधेसी महिला : भारतीय महिला भित्रिएकाले मधेसी महिला पछाडि परेका होइनन्

भिडियो सहितहेर्नुहोस !

रीता साह, महिला अधिकारकर्मी हुन् । विशेषगरी उत्पीडनमा परेका मधेसी महिलाका हकहितमा काम गर्छिन् । मधेस र मधेसी महिलाको क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिरहेकी पनि छिन् । मधेसी महिलाका आमसमस्याबारे साहसँग मिडियाएनपीकर्मी फातिमा बानुले गरेको वार्ताको सम्पादित अंश :

मधेसी महिलामा राजनीतिक चेतना
मधेसी महिलाको सामाजिक अवस्थामा पहिलेभन्दा धेरै हदसम्म सुधारिएको छ । विषेशगरी दश वर्षीय माओवादी जनयुद्धपछि नै हो, मधेसी महिलाको चेतनामा केही विकास भएको । अहिले उनीहरू क्रमशः शैक्षिक र राजनीतिक पहुँचमा पनि आउन थालेका छन् । समाजबाट हरेक खालका विभेद हटाउने जुन माओवादीको एजेन्डा थियो, त्यो मधेसमा काम लाग्यो । जनयुद्धले मधेसमा मात्रै होइन, पिछडिएको अन्य जाति, क्षेत्र, समुदायलाई आवाज उठाउन घचघच्यायो ।

केन्द्रीकृत राज्यबाट भइआएको विभिन्न जातीय, भाषीक र क्षेत्रीय विभेदविरुद्ध आवाज उठ्यो । र, नेपालका मुस्लिम, दलित, मधेसीलगायत आमसीमान्तकृत समुदाय जनयुद्धमा लागेकै कारण उनीहरूमा आफूमाथि भएको विभेदबारे चेतना जाग्यो ।

एउटा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि अन्तरिम संविधान लेखियो । जसमा जात, धर्म र क्षेत्रको आधारमा कसैलाई विभेद गर्न नपाइएने व्यवस्था गरियो । त्यसपछि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यले काम गर्न थाल्यो । त्यसअगाडि राजनीतिमा सबै समुदायको पहुँच थिएन । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन प्रणालीमा फेरबदल गरियो । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट ४० प्रतिशत र समानुपातिकबाट ६० प्रतिशत उपस्थिति गराइयो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरेपछि सबै सीमान्तकृत समुदायको पहुँच बढ्यो । दलित आए, जनजाति आए अनि त्यही बेलादेखि मधेसी महिला पनि राजनीतिमा आउन थाले ।

मधेसी महिलाका लागि नयाँ संविधान

पहिलो संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरियो । दोस्रो संविधानसभामा २९ प्रतिशत आए । २९ लाई सय प्रतिशत मान्दा त्यसमा ३१ प्रतिशत मधेसी महिला थिए । अहिले नयाँ संविधानमा विगतको अन्तरिम संविधानले स्विकारेका कुरालाई उल्ट्याइएको छ । अहिले समानुपातिक ४० र मिश्रित ६० गरिएको छ । यस्तो प्रणाली हामी मधेसीजस्तो सीमान्तकृत समुदायको हितमा छैन । अब मधेसी, जनजाति र मुस्लिम समुदायको राजनीतिमा पहुँच घट्ने निश्चित छ ।

यो सरासर अन्याय भएको हो, सीमान्तकृत महिलामाथि । अहिलेको संविधानमा विशेषगरी चारवटा कुरामा हाम्रो विमति छ, जुन सबै सीमान्तकृत समुदायको विमति हो । मधेसी महिलाको दृष्टिकोणबाट संविधानको विश्लेषण गर्ने हो भने चारवटा कुरामा विमति राख्नुपर्ने हुन्छ—नागरिकता मुद्दा, निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशीको मुद्दा र चौथो राज्य पुनर्संरचनाको विषय । चौथो प्रमुख समस्या हो, किनभने यो संघीयताको कुरा हो । तर, यहाँ नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा चर्चा गरौं । किनकि यसले मधेस र मधेसी महिलासँग सरोकार राखेको छ ।

नागरिकतामा समस्या

नागरिकतामा तीनवटा विभेद छ । एउटा आमा वा बुवाको नामबाट नागरिकता पाइने भनिएको छ । यो कुरामा धेरै वकालत पनि भयो । अन्तरिम संविधानले पनि यो कुरा स्विकारेको थियो । नयाँ संविधानमा पनि आमा वा बुवाको नामबाट नागरिकता पाइने भनेर लेखिएको छ । यो कानुन कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन ।

आमाको नाममा कसैले पनि नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । आमाले सनाखत मात्रै गर्न पाउँछिन् । त्यस्तै, अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानको कुरा गरौँ । विदेशी पुरुषले स्वदेशी महिलासँग विवाह गर्छ भने बुहारीले अंगीकृत नागरिकता पाउँछिन् । अन्तरिम संविधानमा वैवाहिक नागरिकता पाउने प्रावधान थियो । अहिले वैवाहिक हटाएर अंगीकृत राखियो । अंगीकृत नागरिकता कसरी दिने, कति दिनमा दिने ? यी कुरा लेखिएको छैन । संघीय कानुनबमोजिम दिने भनेर मात्रै लेखिएको छ । भोलि संघीय कानुन कस्तो बन्ने हो, त्यति बेलासम्म ती महिला नागरिकताविहीन भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । नागरिकता नहुँदा झेल्नुपर्ने सबै समस्या भोगेर बसेका छन्, मधेसी महिलाहरू । यो हटाउनुपर्छ ।

अझ तेस्रो कुरामा मधेसी महिलाको बढी विमति छ । धारा २८९ जसमा पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था छ । लेखिएको छ, राज्यका उच्च पदसम्म पुग्नका लागि वंशजकै नागकिता हुनुपर्ने । यो त सीधै मधेसीलाई नै मार पर्नेगरी ल्याइएको प्रावधानजस्तो देखिन्छ । यो विभेदपूर्ण कानुन भयो ।

सीमापारी बिहेबारी र नागरिकता

मधेसमा अधिकांशले सीमापारि भारतमा वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेका हुन्छन् । यो बाध्यकारी अवस्था पनि हो । किनभने, हाम्रोमा मधेस र पहाडी वा हिमालीबीच विवाह हुन सक्ने अवस्था छैन ।

सीमापारिको विवाह अहिलेको होइन, सदियौँदेखि चल्दै आएको चलन हो । किनकि सीमापारिकै समुदायसँग हाम्रो भेषभूषा, भाषा संस्कृति, जातजाति सबै मिल्छ । वारि पनि झा र यादव पारि पनि झा र यादव । खुला सिमाना छ । एक किलो चिनी किन्न त सीमापारि जान्छन् ।

सीमा पारिबाट विवाह गरेर आउनेले नेपालमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्छन् । अंगीकृत नागरिकताधारी देशको उच्च तहसम्म पुग्न पाउँदैनन् । यसको प्रत्यक्ष असर आममधेसी समुदायमा पर्न गएको छ । अंगीकृत नागरिकताका समस्याका कारण पछिल्लो समय सीमा वारिपारि विवाह गर्ने प्रचलन घटेको छ, मधेसमा ।

समुदायभित्र पनि महिला बढी चपेटामा परेको अवस्था छ । त्यसैले देशको कानुन बनाउँदा कुनै एउटा समुदाय बढी प्रभावित हुन्छ भने त्यहाँ राज्यले गहन तरिकाले सोच्नुपर्यो । यसले कसैको वैवाहिक अधिकारलाई नै कुण्ठित गरिदिएको छ । भारतीय महिला भित्रिएकाले मधेसी महिला पछाडि परेका होइनन् । राज्यको नीति–नियम व्यवहार यसको मुख्य कारण हो । राज्यले जहिले पनि मधेसलाई हेपेको छ । मधेसको अनुकूल न नीति–नियम छ, न त बजेट ।

नयाँ संविधानको निर्वाचन प्रणालीमा पनि विमति छ । निर्वाचन प्रणाली उल्ट्याइका कारण मधेसी समस्यामा परेका छन् । यो प्रणाली कम्तीमा पहिलेकै जस्तो बनाउनुपर्यो कि त ५०–५० मा मिलाउनुपर्यो । अनि मात्रै हुन्छ मधेस महिलामाथि न्याय । यसले मधेसी महिलाको राजनीतिमा पक्कै पनि न्याय बढाउँछ । राजनीतिमा मधेसी महिलाको पहुँच बढाउनु आवश्यक छ, आममधेसी महिलाको उन्मुक्तिका लागि । देशमा ५१ प्रतिशत महिला जनसंख्या छ, त्यसमा ३३ प्रतिशत केन्द्रमा ४० प्रदेशमा र ५० स्थानीय निकायमा हुनुपर्छ । यसमा सहमति पनि भएकै हो । तर, नयाँ संविधानमा लेखिएको छ— केन्द्रमा ३३ प्रतिशत, प्रदेशमा ३३ र स्थानीयमा ४० हुनेछ । तर, ३३ प्रतिशतभित्र कुन समुदायको महिला हो भन्न खोजिएको हो ? यसमा स्पष्ट छैन । त्यहाँ मधेसी, मुस्लिम, जनजाति भनेरै किटान गर्नुपर्छ, यही हामी सीमान्तकृत महिलाको माग हो ।

अप्पर हाउसको कुरा गरौँ । यसमा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जनालाई नियुक्त गर्ने भनिएको छ, जसमा तीन महिला र एक दलित हुनैपर्छ भनिएको छ । त्यो तीन जनाभित्र पनि कुन समुदायको हो, स्पष्ट लेख्नुपर्छ । महिला मात्रै भनेर हुँदैन, विविधता हुनुपर्छ । सबै समुदायमा महिलालाई अवसर दिनुपर्छ । सबै प्रदेशबाट आठजना प्रतिनिधि हुने भनिएको छ । यो जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्ने माग छ, मधेसीको । कम र ज्यादा जनसंख्या भएको दुवै क्षेत्रबाट आठजना ल्याउँदा विभेद हुन्छ, सीमान्तकृतलाई त दोहोर नै घाटा हुने भयो । सीमान्तकृत त्यहीमाथि महिला भएपछि कहिले उठ्न सक्नु ? धारा ४२ मा समानताको हक हुने भनेर लेखिएको छ । यसअघि राज्यको अन्य संरचनामा पहुँच नपुगेकाका लागि आरक्षरणको व्यवस्था गरिएको थियो ।

६ वटा कलस्टर तोकिएको थियो— महिलाका लागि ३३, मधेसीका लागि २२, जनजाति आदिवासीका लागि २७ र दलितका लागि ९ प्रतिशत । त्यस्तै अपांग र पिछडिएका क्षेत्रका लागि ४ र ५ प्रतिशत तोकिएको थियो । तर, अहिलेको संविधानमा ६ वटाबाट १५ वटा कलस्टर बनाइयो । जसले गर्दा विगतका दिनमा झैँ महिला पहुँचबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । अहिले थपिएको कलस्टरमा खसआर्य समुदाय पनि थपिएका छन् । जब कि राज्यका हरेक निकायमा खसआर्य समुदायको वर्चस्व छ, पहिलेदेखि नै ।

मधेसी महिला अगाडि आउन नसक्नुमा केही हदसम्म मधेस आफैँ पनि दोषी छ । मधेसका परम्परा, संस्कार अझै पुरानै छन् । उनीहरू त्यसमै अल्झिएर बसेका छन् । पितृसत्तात्मक सोचमै घुमिरहेका छन् । छोरीलाई बढी पढाए धेरै दाइजो तिर्नुपर्ला भनेर डराउँछन् । पढेर नि के गर्नु ? रोजगारी पाइँदैन भन्ने मनोविज्ञान छ । बालविवाहको समस्या छ।

जस्तै, निजामती सेवाकै कुरा गरौँ । निजामती सेवामा अहिले पनि ६५ प्रतिशत खसआर्य नै छन् । खसआर्यलाई पनि आरक्षण चाहिने भए त खुला किन राख्नुपर्यो त ? सबैको लागि जातीयता संख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी राख्नुपर्छ । अर्को कुरा, पहिले कलस्टर बढाउँदा जातजाति, भाषा, क्षेत्र र लिंगकोे आधारमा हुन्थ्यो । अहिले श्रमिक र युवा पनि थपिएका छन् । यो वर्गको आधारमा तोकिएको हो । भोलिका दिनमा श्रमिकका नाममा कसलाई दिने । त्यो कानुनले तजबिज गर्नुपर्ने छ, यो त्रृटिपूर्ण छ । अहिले पनि कतिपय राज्यका संरचनामा समानुपातिक समावेशीका कुरा समेटिएका छैनन् । न्यायालयमा, कूटनीतिक नियोग, संवैधानिक आयोगमा छैन । सेना र प्रहरीमा पनि छैन । ती सबै राज्यका संरचनामा समानुपातिक समावेशी हुनुपर्छ । सीमान्तकृत समुदायको पहुँच त्यहाँ पुग्नु आवश्यक छ । कानुनमै उल्लेख गरिनुपर्छ । अनि, मात्रै महिलाका पहुँच सबैतिर पुग्छ ।

मधेसभित्र दलित महिला

अहिले देशको सबैभन्दा पिँधमा परेको भनेकै मधेसी दलित महिला हुन् । एक त मधेस आफैँ सीमान्तकृत । झन् त्यहीमाथि दलित महिला, दयनीय नै छ अवस्था । उनीहरू पहिले पनि पिछडिएका थिए, अहिले पनि उस्तै छ अवस्था । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हरेक कोणले उनीहरू पिछडिएका छन् । उनीहरू आफैँ जागरुक भएर पनि केही काम छैन ।

उनीहरूको शिक्षामा पहुँच नै पुग्न सकेको छैन । आजसम्म पनि उनीहरू साँझ–बिहान हातमुख जोर्नेकै लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । अझ भन्नुपर्दा गाँस, बास र कपासकै लागि जुटिरहेका छन् । उनीहरूका लागि सरकारले चासो देखाएको छैन । चेतनाको पनि अभाव छ । सरसफाई, पोषण स्वास्थ्य केहीको ज्ञान छैन, मधेसी दलितहरूमा । छुवाछुत प्रथा पनि उत्तिकै छ । गैरसरकारी संस्थाले पनि मधेसी दलितका लागि केही कार्यक्रम गर्दैनन् । उनीहरू सहरकेन्द्रित मात्रै छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा मधेसी दलितका लागि कामै भएको छैन । कसैले पनि गरेका छैनन् ।

मधेसी महिला अगाडि आउन नसक्नुमा केही हदसम्म मधेस आफैँ पनि दोषी छ । सरकारमाथि मात्रै दोष थुपार्नु हुँदैन । मधेसका परम्परा, संस्कार अझै पुरानै छन् । उनीहरू त्यसमै अल्झिएर बसेका छन् । पितृसत्तात्मक सोचमै घुमिरहेका छन् । छोरीलाई बढी पढाए धेरै दाइजो तिर्नुपर्ला भनेर डराउँछन् । पढेर नि के गर्नु ? रोजगारी पाइँदैन भन्ने मनोविज्ञान छ । बालविवाहको समस्या छ त्यहाँ । कतिलाई चेतना पनि छैन । सरकारले उनीहरूका लागि लगानी पनि गर्दैन । उनीहरूका समस्यामाथि अध्ययन अनुसन्धान हुँदैन । व्यापक जनचेतना फैलाउनुपर्यो नि, सरकारले । वास्तै छैन ।

पछिल्लो दश वर्षको प्रगति मात्रै हेर्ने हो भने चाँहि उपलब्धिमूलक नै मान्नुपर्छ । दाइजोप्रथा, छुवाछुतप्रथा र छोरीलाई स्कुल नपठाउने गलत संस्कार त्यहाँ छन् । तर, आफ्नो अधिकार खोजीमा मधेसी महिला घरबाहिर निस्किरहेका छन् । मधेसी महिला घुम्टोबाहिर निस्कन थालेका छन् ।

महिलाभित्रको विवधतालाई समेटेर काम भएन

पछिल्लो समय महिला हकहितमा काम गर्ने संस्थाहरू च्याउसरि नै बढेका छन्, अधिकारकर्मीहरू पनि बढेका छन् । तर, खै किन हो समग्र महिलाको हकहितमा काम गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूले महिलाभित्रको विविधतालाई समेट्न नसकेको अवस्था छ । र, जबसम्म महिलाभित्रको विवधतालाई समेटेर काम गर्न सकिँदैन, महिलामाथिको विभेद हट्नै सक्दैन । राजनीतिक पहुँचभित्रका महिलाका मात्रै मुद्दा उठाइरहने हो भने आममहिला जहिले पनि पछाडि नै पर्छन् ।